*छ.ग. सरकार की धान खरीदी की व्यवस्था संकट में*

*सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ सक्ती* ने चार सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन,मांग पूरी नही होने पर धान खरीदी बहिस्कार कर आंदोलन करने दी चेतावनी,,

सक्ती- छ ग सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर प्रांतीय संगठन छ ग एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ सक्ती से संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के नाम कलेक्टर बिलासपुर को अपने चार सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौपा है।छ ग शासन के महत्वकांक्षी योजनाओं को प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सेवा दे रही है।

सर्थन मूल्य धान खरीदी में समय पूर्व प्रदेश के 2058 समितियों के 2739 उपार्जन केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से मार्कफेड रायपुर द्वारा सुखद की राशि सहित प्रासंगिक व्यव सुरक्षा व्यय कमीशन की राशि काटकर समितियों को भुगतान करती है और मिलर द्वारा समय पर नहीं उठाने का पेनाल्टी राशि स्वयं लेती है फल स्वरूप धान खरीदी से होने वाली छती से समिति कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रही है जिससे सहकार से समृद्धि लाना असंभव है। गतवर्ष नवंबर 2024 में आंदोलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री छ ग शासन से कोर कमेटी से बैठक भी संपन्न हुई थी जिसके कारण से माननीय अपर मुख्य सचिव छ ग शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ ग के द्वारा दिनांक 12.12.2024 पत्र क्रमांक 4 – 9 /224/29 – 1 में यदि एक माह के पश्चात भी खरीदी केंद्र में धान शेष रहता है तो उठाव हेतु शेष धान की मात्रा पर समिति को सुखद प्रदाय करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा प्रस्ताव वित्त विभाग को लिखित पत्र जारी किया गया था। जिसका परिणाम शून्य है। एवं 25/02/2025 पत्र क्रमांक 425 को धान सूखने से शासन को वित्तीय प्रभार आने हेतु पत्र शासन प्रशासन को लिखा गया था जो अप्राप्त है। एवं आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ ग महोदय के पत्र दिनांक 11.11.2024 क्रमांक/साख/4196 लंबित मांगों की पूर्ति हेतु अंतर्विभागीय कमेटी का गठन करने माननीय सचिव छ ग शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ ग को लिखित पत्र लिखा गया था। वर्ष 2007 – 08 से लगभग 18 वर्षों तक निरंतर संविदा के रूप में कार्यरत धान खरीदी ऑपरेटरों के स्थान पर आउटसोर्सिंग में माध्यम से नियुक्ति करना न्याय सिद्धांत के विपरीत है। इस कारण चरण बद्ध अनिश्चित कालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं।

खाद्य विभाग के लिए 2 सूत्रीय लंबित मांग –

समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखद मान्य कर राशि समितियों को देते हुए धान खरीदी वर्ष 2024-25 कंडिका 1.10 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सुखद समिति को दे अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो और वर्ष 2024-25 शून्य सार्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत कमीशन, प्रासंगिक, सुरक्षा व्यय में बढ़ोतरी की जावे एवं मध्यप्रदेश सरकार की भांति शासकीय उचित मुल्य दुकानदारों के विक्रेताओं को प्रतिमाह 3000 रुपए दी जावे, छ ग शासन के कलेक्टर द्वारा नामित प्रशासनिक धान खरीदी अधिकारी प्रभारी को खरीदी से संपूर्ण धान परिवहन मिलान अंतिम तक सुखद की जिम्मेदारी लिखित में जारी किया जावे।

कंप्यूटर ऑपरेटरों का प्रमुख मांग-

धान खरीदी नीति 2024 – 25 में वर्णित कंडिका क्रमांक 11.3.3 आउट सोर्सिंग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के नियोजन को विलोपित कर विभाग तय करते हुए नियमितीकरण किया जावे।

सहकारिता विभाग के लिए 2 सूत्रीय लंबित मांग : –

प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक समितियो को 3 -3 लाख रूपये प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की भांति दी जावे।

श्री कांडे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, ई. एस. आई. सी. सुविधा, संस्था के दैनिक/संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता/बोनस अंक अनिवार्य कर शीघ्र लागू करते हुए बैंक केडर समिति प्रबंधक पद, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के बैंकों के खाली पदों पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को 50 प्रतिशत विभागीय भर्ती करते हुए उम्र एवं योग्यता में शिथिलता दी जावे।

अगर शासन प्रशासन ने ये चार सूत्रीय मांग नही मानी तो ये सभी कर्मचारी 03/11/2025 दिन मंगलवार से लंबित जायज 4 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु छ ग शासन कैबिनेट के निर्णय तक अनिश्चित कालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है।