धान खरीदी सत्र 2025–26
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में कार्यरत समस्त समिति कर्मचारी विगत 3 नवंबर 2025 से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर थे। आंदोलन के दौरान प्रशासनिक अमला अत्यधिक दबाव में नजर आया, जिसके चलते विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का तबादला कर उन्हें धान खरीदी कार्य में लगाया गया।
आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहली बार धान खरीदी में कार्यरत समिति कर्मचारियों पर एस्मा कानून लागू किया गया, जिसे संगठन ने अस्थायी/गैर-नियमित कर्मचारियों पर की गई दमनात्मक एवं बर्बरतापूर्ण कार्यवाही बताया।
शासन स्तर पर चार स्तरीय बैठक के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया, किंतु यह चर्चा किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। इसके बावजूद संगठन द्वारा शासन से संवाद बनाए रखा गया।
इसी क्रम में माननीय कार्यालय मंत्री अशोक बजाज जी के ठाकरे भवन में तथा प्राधिकृत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी के सानिध्य में निरंतर चर्चा परिचर्चा का दौर चलता रहा। इन प्रयासों के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सहकारिता मंत्री एवं माननीय खाद्य मंत्री के साथ संगठन के मुद्दों पर सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ।
किसानहित एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए शासन द्वारा दिए गए आश्वासनों के उपरांत संगठन ने दिनांक 21 नवंबर 2025 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। साथ ही आंदोलन के दौरान प्रतिनिधियों पर की गई समस्त दंडात्मक कार्यवाहियों को शून्य किए जाने का भी आश्वासन दिया गया।
दिनांक 27 दिसंबर 2025 को हुई पुनः मुलाकात एवं चर्चा में माननीय अशोक बजाज जी एवं श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि माननीय मंत्री टंकराम वर्मा जी, जो धान खरीदी उप समिति के सदस्य हैं, को आंदोलन के दौरान दिए गए आश्वासनों एवं लंबित कार्यवाहियों से अवगत कराया गया है। इस विषय पर 31 दिसंबर 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में समाधान निकलने के स्पष्ट संकेत प्राप्त हुए हैं।
गौरतलब है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय है, जिस पर संगठन द्वारा त्वरित एवं सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा की जा रही है।
उक्त चर्चा के दौरान संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जो पूरी वार्ता के साक्षी हैं।
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